देहरादून, मई 21 -- उत्तराखंड में अगले पांच वर्ष में पेयजल आपूर्ति की मजबूत व्यवस्था, वैकल्पिक ऊर्जा और शिक्षा पर प्रदेश का विशेष फोकस रहेगा। उत्तराखंड ने अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए 16वें वित्त आयोग को सात विभागों का पंचवर्षीय प्लान सौंपा है। प्रदेश सरकार ने वित्त आयोग के माध्यम से केंद्र सरकार से इन सात विभागों के लिए 45 हजार करोड़ रुपये की अपेक्षा जताई है। उत्तराखंड ने वित्त आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए 126 पेज का विशेष डाॅक्यूमेंट प्रेजेटेंशन सौंपा है। इस में राज्य की वर्तमान चुनौतियों व भविष्य की तैयारियों का ब्योरा विस्तार से दिया गया है। राज्य की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में विषम भौगोलिक हालात की वजह से विभिन्न चुनौतियां को सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाओं, मौसम की वजह से जहां निर्माण कार्यों के लिए काफी कम वक्त मिलता है,...