विनोद मुसान, अक्टूबर 8 -- उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को बाहर रखा गया है। लेकिन अब राज्य सरकार उन्हें स्वैच्छिक रूप से इसमें शामिल करने की तैयारी कर रही है। एसटी वर्ग के कुछ प्रतिनिधियों ने सरकार को प्रत्यावेदन देकर इसकी पैरवी की है। इससे एसटी वर्ग के लोग भी यूसीसी पोर्टल पर ऑनलाइन सुविधा का लाभ लेते हुए विवाह पंजीकरण करा सकेंगे और दूसरे प्रमाण पत्र हासिल कर सकेंगे। इससे उन्हें तमाम तरह के सरकारी कामों में भी आसानी होगी, लेकिन कुछ आशंकाएं भी बढ़ गई हैं। सूत्रों के अनुसार इन प्रत्यावेदन में कहा गया है कि विवाह पंजीकरण, विदेश यात्रा करने और अन्य सरकारी प्रक्रिया से जुड़े कार्यों को पूरा करने में दिक्कतें आती हैं। अलग कानूनी प्रावधानों के चलते कई बार इन प्रक्रियाओं में देरी या विवाद की स्थिति ब...