नई दिल्ली, दिसम्बर 23 -- डी पी सिंह, पूर्व अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश की उच्च शिक्षा का प्रशासन अब तक शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित होता रहा है। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एसीटीई) ने दशकों तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन समय के साथ इनकी ढांचागत सीमाएं भी स्पष्ट हुईं। इसी पृष्ठभूमि में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल लोकसभा में पेश किया है। यह बिल उच्च शिक्षा की प्रशासनिक संस्थाओं- यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई का समेकन और पुनर्संरचना करेगा। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के नियमन, गुणवत्ता और मानकों को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जवाबदेह बनाना है, ताकि भारत की शिक्षा प्रणाली 21व...