लखनऊ, जून 30 -- उत्तर प्रदेश ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए अपस्ट्रीम अवस्थापना लागत पर सब्सिडी देने वाला देश का पहला राज्य बना - ईवी नीति में चार्ज पॉइंट ऑपरेटरों को Rs.10 लाख तक पूंजी अनुदान का मार्ग प्रशस्त लखनऊ। विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश सरकार ने चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना लागत को ईवी सब्सिडी ढांचे में शामिल करने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय प्राधिकृत इलेक्ट्रिक वाहन समिति की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 में किए गए इस संशोधन से चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स की एक प्रमुख समस्या का समाधान होगा। पहले - पात्र निवेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर लागत नहीं थी। इस कारण कई निवेशक न्यूनतम Rs.25 लाख की निवेश सीमा पूरी नहीं कर पा रहे थे और सब्सिडी से व...