नई दिल्ली, फरवरी 24 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवासीय समितियों में 2024 के इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दिशानिर्देशों को लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। शुरुआत में, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ उस समय नाराज हो गई जब याचिकाकर्ता रचित कात्याल के वकील ने कहा कि इस मुद्दे पर याचिकाएं लंबित हैं और उनकी याचिका को भी उनके साथ सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि इस सूची में एक और नाम क्यों जोड़ा जाए? उन्होंने अखबार पढ़कर शीर्ष अदालत का रुख करने वाले कुछ पुराने पीआईएल याचिकाकर्ताओं का जिक्र किया। उन्होंने आगे कहा कि पीआईएल याचिकाकर्ताओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसा लगता है कि अब कुछ प्रमुख चेहरे ऐसे भी हैं ज...