पटना, जुलाई 6 -- अतिरिक्त भविष्य निधि आयुक्त सूरज शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत ईएलआई योजना का उद्देश्य युवाओं को औपचारिक रोजगार में लाने के साथ-साथ निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस योजना के तहत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को अधिकतम Rs.15 हजार तक का वेतन प्रोत्साहन के रूप में मिलेगा। वहीं, नियोक्ताओं को प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए एक हजार से तीन हजार प्रति माह तक दो वर्षों के लिए सहायता मिलेगी। यह योजना एक अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी। कहा कि इस योजना के माध्यम से 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य है, जिसमें से 1.92 करोड़ कर्मचारी पहली बार कार्यबल में प्रवेश करने वाले होंगे। प्रेस वार्ता में बिहार-झारखंड क्षे...