नई दिल्ली, मार्च 10 -- यूपी में सोमवार को योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और 19 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। इसमें केंद्र सरकार से वित्त पोषित परियोजना के कर्मचारियों को सबसे बड़ी राहत मिली है। यहां 25 साल से तैनात कर्मचारियों को स्थाई करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इन कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार अब वेतन दिया जाएगा। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने संवाददाताओं को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। खन्ना ने बताया कि मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना असिस्टेंस फॉर एसएंडटी सेक्रेटेरिएट टू सीएसटीयूपी के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश में पिछले 25 वर्षों से काम कर रहे सात कर्मचारियों को परिषद के स्थाई कर्मचारियों...