नई दिल्ली, जुलाई 5 -- अरविंद सिंह नई दिल्ली। अमृतसर-जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के घटिया निर्माण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के दो हफ्ते के भीतर सरकार ने निर्माण कंपनी पर कानूनी शिकंजा कस दिया। सरकार ने कंपनी पर वर्तमान व भविष्य की सभी बोली प्रक्रिया में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं, कंपनी पर करोड़ों का जुर्माना लगाने और उसे एक साल तक काली सूची में डालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने दो जुलाई को संबंधित निर्माण कंपनी को नोटिस जारी किया है। इसकी प्रति 'हिन्दुस्तान के पास है। इसमें उल्लेख है कि 22 जून को अमृतसर-जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के राजस्थान-गुजरात बॉर्डर से संतलपुर खंड पर हल्के-भारी गड्ढे युक्त एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसका संज्ञान लेते हुए एनएचएआई के च...