लखनऊ, फरवरी 5 -- लखनऊ। प्रदेश सरकार के एनएचएम विभाग ने आशा-आशा संगिनी के लंबित भुगतान के लिए कड़े कदम उठाए हैं। बीते दो जनवरी को आश संगिनी के बकाए के भुगतान के लिए निदेशक की ओर से सभी जनपदों में पत्र भेजे गए हैं। 1090 करोड़ 95 लाख 51000 बजट का आवंटन भी गत 24 जनवरी को किया गया था। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अरुण शुक्ला ने बताया कि परिषद लगातार आशा संगिनी का मुद्दा उठाती रही है कि आशाओं का भुगतान समय से नहीं हो रहा है। मिशन निदेशक ने गत बुधवार को प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पत्र जारी करते हुए 31 मार्च 2025 तक के बकाया देयकों का भुगतान सुनिश्चित करते हुए एक सप्ताह में शासन को अवगत कराने के निर्देश दिए।

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