कौशाम्बी, जुलाई 9 -- उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के बैनर तले जिलाध्यक्ष गीतांजलि यादव के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने डायट मैदान में मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इसके बाद मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। इसमें मांग की गई कि भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को जल्द लागू करते हुए आशा को कर्मचारी के रूप में स्वीकृति दी जाय। इसके अलावा जुलाई 2019 से 31 दिसम्बर 2022 तक का 750 रुपये की दर से मासिक भुगतान कराया जाए। कोविड योगदान का केंद्र सरकार द्वारा घोषित एक हजार रुपये प्रतिमाह की दर से 24 माह का लंबित भुगतान कराने समेत सात मांगें शामिल रहीं। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने मांगें केंद्र सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। ज्ञापन देने वाली आशाओं में अभिलाषा, उमा भारती, ऊमा देवी, नीलम विश्वकर्मा,...
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