मधुबनी, जनवरी 8 -- मधुबनी/खजौली। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास प्लस, 2024 के माध्यम से सर्वेक्षित परिवारों के सत्यापन की प्रगति बेहद धीमी पाई गई है। इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को 15 जनवरी 2026 तक शत-प्रतिशत सत्यापन पूरा करने का निर्देश दिया है। प्रधान सचिव द्वारा जारी पत्र के अनुसार, राज्य में आवास योजना की प्रतीक्षा सूची से छूटे योग्य परिवारों का सर्वे आवास प्लस, 2024 के जरिए कराया गया है। विभागीय निर्देश के बावजूद आवास सॉफ्ट पर उपलब्ध आंकड़ों का सत्यापन अपेक्षा से काफी कम है। पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि डीएम जिला स्तर पर नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करें और सभी संबंधित पदाधिकारियों को सक्रिय करते हुए तय समय-सीमा में शत-प्रतिशत सत्यापन कराएं। ग्रामीण विकास वि...