नई दिल्ली, जनवरी 5 -- -9 जनवरी 2026 से दिल्ली सरकार के पब्लिक अकाउंट्स को भारत सरकार के पब्लिक अकाउंट्स से पृथक कर दिया गया है, जिससे दिल्ली को पहली बार स्वतंत्र बैंकिंग और उधारी ढांचा प्राप्त हुआ है नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता दिल्ली की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को मूल रूप से सुदृढ़ और आधुनिक बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत आरबीआई दिल्ली सरकार के लिए बैंकर, ऋण प्रबंधक और वित्तीय एजेंट के रूप में कार्य करेगा। इससे राज्य विकास ऋण के माध्यम से मार्केट बॉरोइंग, अतिरिक्त नकदी का स्वचालित निवेश, पेशेवर कैश मैनेजमेंट तथा कम लागत वाली तरलता सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एमओयू पर भारतीय रिजर्व बैंक व दिल्ली...