अलीगढ़, फरवरी 19 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। जिले में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों और नर्सिंग होम पर कार्रवाई को लेकर दायर आरटीआई का जवाब खुद सवालों के घेरे में आ गया है। जिस सूचना से पारदर्शिता की उम्मीद थी, उसी पर सीएमओ कार्यालय ने 'कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं' कहकर जिम्मेदारी पोर्टल पर डाल दी। अब इस जवाब को लेकर प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर चर्चा तेज हो गई है। जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत वर्तमान सीएमओ की तैनाती की तिथि से अब तक बिना पंजीकरण संचालित चिकित्सा संस्थानों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा मांगा था। आरटीआई में पूछा गया कि कितने अवैध नर्सिंग होम, अस्पताल, क्लीनिक और अल्ट्रासाउंड केंद्र सील किए गए, उनके नाम, पते और कार्रवाई की तिथि क्या रही। साथ ही यह भी जानकारी चाही गई कि संबंधित संस्थानों को पूर्व में कोई लाइसेंस या अ...