कानपुर, नवम्बर 8 -- कानपुर। दाल के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आयातित दलहन में 30 प्रतिशत आयात शुल्क लगाना बेहद जरूरी है। प्रत्येक तीन माह में दलहन आयात नीति की समीक्षा व राष्ट्रीय स्तर पर दलहन किसान, व्यापारी एवं उद्यमियों की संयुक्त समिति गठित होनी चाहिए। यह मांगें लाजपत नगर में भारतीय कृषि उत्पाद उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की ओर से शनिवार को आयोजित व्यापारी उद्यमी संवाद में उठीं। तय हुआ कि मांगों के निदान के लिए देश-प्रदेश के दलहन व्यापारी प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजेंगे। साथ ही लखनऊ, गाज़ियाबाद, बुंदेलखंड व दिल्ली में भी जल्द व्यापारी उद्यमी संवाद होंगे। प्रतिनिधिमंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्र ने कहा कि दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बजट में कई घोषणाएं कीं हैं। वर्तमान में दलहन किसानों को अपेक्षित ...