नई दिल्ली, जुलाई 7 -- नई दिल्ली, प्र.सं.। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली के विट्ठलभाई पटेल हाउस में पार्टी कार्यालय के लिए किराए की मांग के खिलाफ आम आदमी पार्टी की ओर से दायर याचिका पर केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने आप की याचिका पर केन्द्र को नोटिस जारी किया है। आप ने अपने कार्यालय के लिए दो या अधिक कक्षों वाले सुसज्जित आवासीय इकाई के आवंटन को रद्द करने को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने अधिकारियों से दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को तय की गई है। पीठ से आप के अधिवक्ता ने किराया मांगने से जुड़े 20 जून के अनुस्मारक नोटिस पर रोक लगाने का आग्रह किया। इसके बाद केन्द्र सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। केन्द्र के अधिवक्ता...