प्रयागराज, जनवरी 12 -- आठवें वेतन आयोग में पेंशनर के हितों को न शामिल करने को लेकर गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने चिंता जताई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष आरएस वर्मा ने कहा कि पेंशनर के हितों में शामिल प्रमुख मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा गया है। इसके बाबत पीएमओ कार्यालय की ओर से पेंशनभोगी कल्याण विभाग को कार्रवाई कर एसोसिएशन को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राशिकरण कटौती 15 वर्ष से 11 वर्ष करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की गई है। इसकी सुनवाई की अगली तारीख 16 जनवरी है। राशिकरण के मामले में पेंशनर के पक्ष में निर्णय आने की उम्मीद बनी हुई है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...