लातेहार, दिसम्बर 17 -- बालूमाथ,प्रतिनिधि। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के संदर्भ में बुधवार को बालूमाथ प्रखंड के पेंशनधारियों ने प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन बीडीओ कार्यालय में सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पेंशनधारियों ने केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों में पेंशनरों के हितों की अनदेखी पर आपत्ति जताई। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों को अधिकांश राज्य सरकारें अपने पेंशनरों की पेंशन निर्धारण में अपनाती हैं,जबकि अन्य राज्य इन्हीं सिफारिशों से प्रेरणा लेकर अपनी पेंशन नीतियां तय करती हैं। ऐसे में केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का सीधा असर राज्य सरकार के पेंशनरों पर भी पड़ता है। पेंशनधारियों ने 3 नवंबर 2025 की राजपत्र अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा कि 1 जनवरी 2026 से पूर्व पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के अंतर्गत आने वाले...