लखनऊ, फरवरी 13 -- यूपी सरकार की ओर से विधानसभा में कहा गया है कि आउटसोर्सिंग पर रखे गए कर्मियों का शोषण रुकेगा और उन्हें तय मानदेय मिलेगा। इसके लिए सेवा निगम बना दिया गया है। इसके दायरे में ऐसे कर्मियों को लाया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा मजदूरी संहिता नियमावली बनाई जा रही है। इसके लागू होने के बाद न्यूनतम मजदूरी की दरें तय हो जाएंगी। यह जानकारी श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने शुक्रवार को दी। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग पर रखे कर्मियों का शोषण रोकने के लिए सरकार ने कार्पोरेशन बनाया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार मजदूरी संहिता नियमावली-2026 बना रही है। राज्यों से इस पर 45 दिनों के अंदर सुझाव मांगे गए थे। यूपी की ओर से भी सुझाव भेज दिया गया है। इसके बाद ऐसे लोगों को तय दर पर ही मजदूरी मिलेगी। गिग वर्करों को भी इसके दाय...