नई दिल्ली, मई 31 -- सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया गया कि असम सरकार कथित तौर पर संदिग्ध विदेशियों को हिरासत में लेने और निर्वासित करने के लिए मनमाना अभियान शुरू किया है। यह भी आरोप लगाया गया कि लोगों को राष्ट्रीयता सत्यापन और कानूनी विकल्प का अवसर भी नहीं दिया जा रहा। याचिका ऑल बीटीसी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा दायर की गई है। अधिवक्ता अदील अहमद के माध्यम से दाखिल याचिका में मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया गया, जिसमें एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक की भी खबर थी जिसे कथित तौर पर बांग्लादेश निर्वासित कर दिया गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि असम सरकार लोगों को राष्ट्रीयता सत्यापन किए बिना या कानूनी विकल्प अपनाने का अवसर भी नहीं दे रही। याचिका में कहा गया कि इस तरह की कार्रवाई संविधान के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों के पू...