रामपुर, जनवरी 16 -- जनपद में अवैध खनन और स्टोन क्रशरों पर बालू डंपिंग के मामले में केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। डीके फाउंडेशन की शिकायत पर पर्यावरण मंत्रालय ने जांच उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त सचिव अरविंद मोहन को सौंपी है, वहीं इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने देहरादून स्थित नोडल ऑफिसर आरती बलौंदी को जांच की जिम्मेदारी दी है। इन अधिकारियों को रामपुर में अवैध खनन के डंपरों और बालू डंप करने वाले स्टोन क्रशरों की भूमिका की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। डीके फाउंडेशन के डायरेक्टर दानिश खान ने केंद्र सरकार को भेजी शिकायत में आरोप लगाया था कि जिला प्रशासन केवल डंपरों पर शिकंजा कस रहा है, जबकि उन स्टोन क्रशरों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही जहाँ अवैध बालू डंप की जाती है। पूर्व की जांचों में भी कई क्रशर दोषी पाए जा चुके हैं। ...