रांची, अगस्त 11 -- रांची, विशेष संवाददाता। राज्य के विभिन्न इलाकों में अवैध क्रशर पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार को हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र में चल रहे खनन की औचक जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश अदालत ने दिया है। सरकार को 18 अगस्त तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश अदालत ने दिया है। अवैध क्रशर और अवैध खनन से हो रहे प्रदूषण के खिलाफ दायर सभी जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है। याचिकाओं में अवैध क्रशर, अवैध खनन से हो रहे प्रदूषण का मामला उठाया गया है। अवैध खनन में अफसरों की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जांच का आग्रह किया गया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...