नई दिल्ली, जनवरी 29 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली सरकार कानून का उल्लंघन करने वाले नाबालिगों के सुधार और पुनर्वास के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकीकृत परिसर का निर्माण करेगी। अलीपुर में आठ एकड़ में बनने वाला यह परिसर लगभग 700 बच्चों की क्षमता का होगा। इसमें उन बच्चों को रखा जाएगा, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष जुवेनाइल जस्टिस एक्ट-2015 के अंतर्गत अपनी सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं या उन्हें अपराध में दोषी पाया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में जुवेनाइल जस्टिस कमिटी के सदस्यों के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में बच्चों से जुड़े कानूनी, सामाजिक और मानवीय पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्र...