मिर्जापुर, फरवरी 14 -- मिर्जापुर, संवाददाता जिले के गरीबों को पेंशन, आवास एवं मुफ्त शौचालय के लाभ के लिए सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। न्यायिक अधिकारी तहसील और ब्लाक स्तर पर वृहद सेवा शिविर आयोजित कर पात्र व्यक्तियों का चयन कर उन्हें शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के निर्देश पर जिला लोक अदालत की सचिव को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसका आयोजन अब तहसील और ब्लाक स्तर पर किया जाएगा। शासन के 44 विभागों की तरफ से गरीबों और महिलाओं के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई है। इन योजनाओं का मकसद गरीबों और महिलाओं को लाभ दिलाना है। इसके बावजूद तमाम पात्र लोग शासन की इन योजनाओं से वंचित रह जाते है। अब ऐसे लोगों को लाभ दिलाने की जिम्मेदारी न्यायिक अधिकारियों को सौंपी गयी है। न्यायिक अध...