बदायूं, अक्टूबर 14 -- बदायूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना शुरू की थी, लेकिन अब वह सब्सिडी नहीं मिलेगी। विभाग ने इसकी अंतिम तिथि 13 अक्टूबर निर्धारित की थी। सब्सिडी देने का उद्देश्य राज्य में ईवी उपयोग बढ़ाना और मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करना था। एआरटीओ प्रशासन आरबी गुप्ता ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 में बदलाव के बाद काफी लोग वाहन बुकिंग को लेकर भ्रमित हैं। इलेक्ट्रानिक वाहन निर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के तहत पात्र खरीदारों को पंजीयन शुल्क और कर में 100 प्रतिशत छूट दी जा रही थी, लेकिन अब इस सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसका लाभ पाने के लिए ईवी पंजीकरण की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर निर्धारित की गई थी, जो कि अब समाप्त हो चुकी है। अब किसी के लिए ईवी वाहन की खरीद पर सब्सिड...