मुजफ्फर नगर, फरवरी 21 -- बार एसोसिएशन बुढ़ाना के अधिवक्ताओं ने संसोधन विधेयक 2025 के विरोध में एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। जिसमें इसे गैर कानूनी अधिनियम बताते हुए वापस लेने की मांग की गई। एसडीएम राजकुमार भारती को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिवक्ता अधिनियम 1961 में गैर कानूनी रूप से संशोधन करने की बाबत अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 लाया गया है, जो अन्यायपूर्ण व पक्षपात पूर्ण है। जिससे अधिवक्तागणो के हितो पर विपरीत प्रभाव पडना सम्भव है और अधिविक्ता स्वतन्त्र रूप से न्यायालयो मे कार्य नहीं कर पायेंगे। ज्ञापन देने वालों में बार अध्यक्ष विनोद त्यागी, सचिव ओमपाल मलिक, श्यामवीर वर्मा, मौ. इलियास, प्रशांत शर्मा, फिरोज मंसूरी, मौ. मियां, आबाद कुरैशी, बाबू सिंह राठी, अशोक कुमार, अनिल कुमार सहित समस्त अधिवक्ता मौ...