शामली, फरवरी 22 -- शामली। जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने देश की राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा, जिसमें उन्होने एडवोकेट एक्ट 1961 मे संशोधन हेतु लाये गये अमेटमेण्ट बिल 2025 के प्रस्तावित प्राविधानों के अधिवक्ता एवं अधिवक्ताओं की मातृ संस्था स्टेट बार काउसिंल्स के अधिकारो के हनन का विरोध किया। शुक्रवार को दिए ज्ञापन में कहा कि भारत सरकार द्वारा एडवोकेट एक्ट 1961 मे संशोधन हेतु लाये गये अमेटमेण्ट बिल 2025 के प्रस्तावित प्राविधानों के अधिवक्ता एवं अधिवक्ताओं की मातृ संस्था स्टेट बार काउसिंल्स के अधिकारो के हनन के विरोध में अधिवक्ताओं ने आपात कालीन सभा आहूत की गयी। अधिवक्ताओं के सुझाव लेने के उपरान्त बार एसोसिऐशन ने एडवोकेट एक्ट में प्रस्तावित संशोधनों का पुरजोर तरीके से विरोध किये जाने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त वि...