नई दिल्ली, नवम्बर 7 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान सरकार से सवाल किया कि राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम ने प्रदूषित जोजरी नदी की सफाई संबंधी एनजीटी आदेश को क्यों चुनौती दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मामले पर सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार से पूछा कि क्या राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) पाली और बालोतरा नगर परिषदें तथा नगर निगम जोधपुर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के फरवरी 2022 के आदेश के खिलाफ अपनी-अपनी अपील जारी रखना चाहते हैं। एनजीटी ने यह आदेश तीन नदियों लूनी, बांडी और जोजरी में प्रदूषण से संबंधित एक मामले में पारित किया था। सुप्रीम कोर्ट जोजरी नदी में प्रदूषण को लेकर स्वतः संज्ञान लिए गए एक मामले की सुनवाई कर रहा था। रीको और इन नगर निकायों द्वारा दायर अपीलें भी सुन...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.