नई दिल्ली, सितम्बर 26 -- नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दूरसंचार सेवा प्रदाता वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) की याचिका पर सुनवाई छह अक्टूबर तक टाल दी। इस याचिका में 2016-17 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) से जुड़ी मांगों को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अनुरोध किया कि शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई याचिका को दशहरा अवकाश के बाद अदालतें खुलने पर सूचीबद्ध किया जाए। वीआईएल ने दूरसंचार विभाग की तरफ से वित्त वर्ष 2016-17 से संबंधित 5,606 करोड़ रुपये की मांग के खिलाफ नई याचिका दायर की है।

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