पटना , मार्च 20 -- बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) ने राज्य के सभी पात्र औद्योगिक आवंटियों से एमनेस्टी पॉलिसी 2025 का लाभ उठाने के लिए शीघ्र आवेदन करने की अपील की है।
प्राधिकार ने स्पष्ट किया है कि "बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025" के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2026 निर्धारित है। यह नीति बंद पड़ी एवं रद्द की गई औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।
यह नीति उन सभी आवंटियों के लिए लागू होगी जो स्वेच्छा से इसमें सम्मिलित होकर निर्धारित लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। इस नीति का उद्देश्य औद्योगिक भूखण्डों पर लंबित विवादों और मुकदमों को समाप्त करना, भूमि के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करना तथा बंद पड़ी इकाइयों को पुनर्जीवित कर औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को गति देना है।
प्राधिकार ने स्पष्ट किया है कि यह योजना एक मुश्त अवसर के रूप में लाई गई है, जिसके माध्यम से आवंटी लंबित विवादों एवं मुकदमों से बाहर निकलकर फिर से अपने उद्योग को स्थापित कर सकते हैं। जिन रद्द की गई इकाइयों के भूखण्ड पर बाद में फिर से आवंटन के माध्यम से तृतीय पक्ष अधिकार सृजित हो चुके हैं, उन्हें छोड़कर अन्य सभी आवंटी आवेदन/ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर इस नीति का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
बियाडा की तरफ से यह भी बताया गया है कि आवेदन प्राप्त होने के बाद तीन कार्य दिवस में प्रारंभिक स्वीकृति तथा सभी औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरांत सात कार्य दिवस में अंतिम स्वीकृति प्रदान की जा रही है। अतः इच्छुक आवंटी बिना विलंब आवेदन कर इस प्रक्रिया का लाभ उठाएं। निर्धारित शर्तों के अनुसार समयबद्ध तरीके से ट्रायल एवं वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने पर इकाइयों को औद्योगिक गतिविधियों में दोबारा स्थापित होने का अवसर मिलेगा।
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