लखनऊ , अप्रैल 23 -- ) जायद 2026 सीजन की तैयारियों को लेकर प्रदेश सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री अभियान को तेज कर दिया है। सरकार ने 30 अप्रैल तक सभी किसानों का 100 प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने का लक्ष्य तय किया है।
अधिकारियों के अनुसार इसके तहत खासतौर पर उन गांवों पर फोकस किया जा रहा है, जहां अब तक रजिस्ट्री का सैचुरेशन कम है। निर्देश दिए गए हैं कि सभी भूमिधर किसानों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराया जाए, चाहे वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हों या नहीं। किसानों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिलों को व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
इसमें लाउडस्पीकर के माध्यम से घोषणाएं, स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करना और ग्राम प्रधानों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना शामिल है। उद्देश्य है कि हर किसान तक जानकारी पहुंचे और पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी आए।
सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 15 मई 2026 से फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी जाएगी। इसके बिना किसानों को सरकारी कृषि योजनाओं, उर्वरक और बीज का लाभ नहीं मिल सकेगा। ऐसे में किसानों को समय रहते अपना पंजीकरण पूरा कराने की सलाह दी गई है।
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