नयी दिल्ली , अक्टूबर 07 -- केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंगलवार को एक उच्च-स्तरीय समिति ने वर्ष 2024 में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित असम और गुजरात को 707.97 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। इसके अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान को अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत 903.67 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार असम और गुजरात को यह केंद्रीय सहायता राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से प्रदान की गई है, इसके लिए राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) में वर्ष की शुरुआत में उपलब्ध शेष राशि के 50% का समायोजन होना चाहिए। कुल 707.97 करोड़ रुपये की राशि में से असम को 313.69 करोड़ रुपये और गुजरात को 394.28 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
श्री शाह की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति ने हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान को अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत 903.67 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। कुल 903.67 करोड़ रुपये की राशि में से 676.33 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में होंगे। कुल 903.67 करोड़ रुपये की राशि में से हरियाणा के लिए 117.19 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश के लिए 397.54 करोड़ रुपये और राजस्थान के लिए 388.94 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित