नयी दिल्ली , मार्च 18 -- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कपास के 2023-24 सीजन के लिए भारतीय कपास निगम (सीसीआई) को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के रूप में 1,718.56 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।
सरकार ने कपास में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को अमल में लाने का काम सीसीआई को बतौर केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया हुआ है। सीसीआई ने कपास उपजाने वाले सभी 11 प्रमुख राज्यों में एक मजबूत खरीद नेटवर्क बनाया है, जिसमें 152 जिलों में 508 से अधिक खरीद केंद्र काम करते हैं। सीसीआई बाजार मूल्य एमएसपी स्तर से नीचे आने पर किसानों से उचित औसत गुणवत्ता वाली सभी कपास की खरीद बिना किसी मात्रा सीमा के करती है।
गौरतलब है कि कपास भारत की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है, जो लगभग 60 लाख किसानों की आजीविका देती है और प्रसंस्करण, व्यापार और वस्त्र उद्योग जैसे कामों लगे 400-500 लाख लोगों की सहायता करती है।
वर्ष 2023-24 के कपास सीजन के दौरान, अनुमानित कपास की खेती का क्षेत्रफल 114.47 लाख हेक्टेयर था, जिसमें 325.22 लाख गांठ का उत्पादन होने का अनुमान था।
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