पुणे , नवंबर 12 -- महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को महाराष्ट्र के सभी 519 उप-पंजीकरण कार्यालयों को हर महीने की पांच तारीख तक अपने पंजीयन संबंधी लेनदेन की समीक्षा करने का निर्देश दिया।
सरकार ने यह कदम पुणे में ज़मीन संबंधी अनियमितताओं के खुलासे के बाद उठाया है।
स्टांप अधीक्षक द्वारा बुधवार को सभी पंजीयन महानिरीक्षकों को जारी परिपत्र कहा गया है कि किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, स्टांप शुल्क में छूट और रियायतों से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन पांच तारीख से शुरू होकर हर महीने की 10 तारीख तक पूरा होना चाहिए।
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