मोतिहारी , जनवरी 11 -- पूर्वी चंपारण कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ई. शशि भूषण राय ने रविवार को कहा कि 'मनरेगा' का नाम बदलकर केंद्र सरकार गरीबों को रोजगार से वंचित करना चाहती है।
श्री राय ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के आह्वान पर पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस कमिटी की तरफ से मोतिहारी में आज आयोजित 'मनरेगा' बचाओ कार्यक्रम के दौरान "यूनीवार्ता" को बताया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गाँधी के नेतृत्व में 'मनरेगा' का सृजन किया गया था। इस योजना के तहत गरीब और पिछड़े परिवारों को साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गयी थी, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार इस योजना का नाम ही नहीं बदल रही वरन इस योजना को ही समाप्त करना चाहती है।
श्री राय ने कहा कि पहले राज्य सरकारें योजना का चयन करती थीं और केंद्र सरकार 90 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराती थी। राज्य को केवल 10 प्रतिशत राशि ही खर्च करना पड़ता था। अब योजना का चयन केंद्र की सरकार करेगी, जिससे स्थानीय मौलिकता और जरूरतों की समझ का अभाव होगा। इतना ही नहीं, योजना में महज 60 प्रतिशत राशि का अंशदान केंद्र की सरकार करेगी। शेष 40 प्रतिशत राशि की व्यवस्था राज्य की सरकारों को करनी होगी। उन्होंने कहा कि वित्तीय अभाव के कारण राज्य सरकारें अगर 40 प्रतिशत राशि नहीं उपलब्ध करा पाएंगी तो योजना स्वतः बंद हो जाएगी और गरीब परिवार रोजगार से वंचित हो जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि 2005 में "नरेगा" (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के नाम से यह योजना शुरू की गयी थी और 2 अक्टूबर, 2009 को इसका नाम बदलकर "मनरेगा" (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) कर दिया गया। मौजूदा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की केंद्र सरकार ने अब इस योजना के नाम में बदलाव कर विकसित भारत - गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण' (वीबी - जी राम जी)वि कर दिया है, जिसके विरोध में कांग्रेस देशव्यापी अभियान चला रही है। इसी विरोध अभियान के तहत आज जिला कांग्रेस अध्यक्ष ई. श्री राय के नेतृत्व में शैलेंद्र सिंह, विजय शंकर पांडे, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष बिटटू यादव, महानगर अध्यक्ष औशदूर रहमान उर्फ रोमा खान, अनवर आलम अंसारी, राहुल शर्मा, विनय कुमार सिंह आदि दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर प्रतिमा के समक्ष कचहरी चौक पर एक दिवसीय उपवास किया।
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