नयी दिल्ली , फरवरी 05 -- पूर्वी नागालैंड का विकास और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार, नागालैंड और 'ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन' (ईएनपीओ) ने 'फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी' के गठन पर समझौता किया है।
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को इस संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता के बाद यह घोषणा की।
उन्होंने बैठक के दौरान ईएनपीओ को आश्वासन दिया कि अथॉरिटी के स्थापना के लिए प्रारंभिक खर्च और वार्षिक बजट गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता विवाद-रहित उत्तर-पूर्व की दिशा में एक ऐतिहासिक दिन है।
गृह मंत्री ने बताया कि यह समझौता उनके उत्तर-पूर्व को हिंसा मुक्त बनाने के दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा, "यह समझौता लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान लाता है। पूर्वी नागालैंड के सभी निवासियों, ईएनपीओ, नागालैंड के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को बधाई, क्योंकि आज हमने सभी मुद्दों को सुलझाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है और अब ईस्टर्न नागालैंड के विकास के मार्ग में कोई बाधा नहीं रहेगी।"श्री शाह ने कहा, "यह उत्तर-पूर्व के विकास की दिशा में एक कदम है।" उन्होंने याद दिलाया कि 2021-22 विधानसभा चुनाव के दौरान, जब ईएनपीओ ने चुनाव का बहिष्कार करने की योजना बनाई थी, तब उन्होंने ईएनपीओ प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि मोदी सरकार हर मुद्दे का समाधान खोजने में विश्वास रखती है और उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बने रहने के लिए कहा।
इस अवसर पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा तार्किक निष्कर्ष पर पहुँच गया है। उन्होंने कहा, "जब मैंने नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो से बात की थी, उन्होंने कहा था कि ईएनपीओ की सभी मांगों को खुले मन से सुना जाएगा, चर्चा की जाएगी और स्वीकार भी किया जाएगा।"उन्होंने रियो, नागालैंड सरकार, मंत्रिमंडल और दो सांसदों का धन्यवाद किया जिन्होंने बातचीत को तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाया। उन्होंने कहा कि अब एक-दो मुद्दों को छोड़कर सभी मामलों का समाधान हो चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक सरकार ने 12 शांति समझौते और अन्य महत्वपूर्ण समझौते किए हैं, जिनमें शांति समझौता, बोडो शांति समझौता, आदिवासी शांति समझौता और कार्बी-आंगलोंग शांति समझौता शामिल हैं।
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