हैदराबाद , नवंबर 21 -- भारतीय राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामा राव (केटीआर) ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी पर गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि हैदराबाद में औद्योगिक भूमि को नियमित करने की आड़ में पांच लाख करोड़ रुपये का घोटाला हो रहा है।
श्री केटीआर ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने एक नयी हैदराबाद औद्योगिक भूमि परिवर्तन नीति पेश की है, जिसे उन्होंने "देश के इतिहास का सबसे बड़ा जमीन घोटाला" बताया ।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राज्य की राजधानी में 9,292 एकड़ औद्योगिक भूमि को आधिकारिक पंजीकरण मूल्य का सिर्फ 30 प्रतिशत कर नियमित करने की तैयारी कर रही है। श्री केटीआर ने कहा कि पिछली बीआरएस सरकार ने ऐसे नियमितीकरण के लिए सब-रजिस्ट्रार कार्यालय मूल्य का 100 से 200 प्रतिशत भुगतान जरूरी कर दिया था, जबकि कांग्रेस की यह नयी नीति इस रकम को बहुत कम करके सिर्फ 30 प्रतिशत कर देती है।
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस कथित घोटाले का विवरण हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में सामने आया है और श्री रेड्डी के करीबी लोग,उनके भाई पहले ही जमीन खरीद करार कर चुके हैं।
उन्होंने सरकार की उस घाेषणा की आलोचना की जिसमें सात दिनों की अवधि में आवेदन, सात दिनों में अनुमोदन और 45 दिनों में नियमितीकरण की बात कही गई है। यह व्यक्तिगत फायदे के लिए की जा रही जल्दबाजी को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया, "कांग्रेस ने इस नीति को पार्टी और श्री रेड्डी के लिए एटीएम बना दिया है," और चेतावनी दी कि इस योजना में हिस्सा लेने वाले औद्योगिक घरानों को भविष्य में कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
श्री केटीआर ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो बीआरएस इस मामले को कोर्ट में ले जाने के लिए तैयार है और पार्टी के सत्ता में आने के बाद जमीन के सभी लेन-देन की पूरी तरह से जांच की जाएगी। उन्होंने उद्योगपतियों को चेतावनी दी कि वे इस "भ्रष्टाचार से चलने वाली योजना" में न पड़ें।
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