रांची , नवम्बर 06 -- झारखंड में हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भाजपा ने सरकार के खिलाफ आरोपपत्र जारी करने का निर्णय लिया है।
भाजपा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस संबंध में सात सदस्यीय आरोपपत्र समिति बनाई है, जो राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर करेगी। इस समिति में झारखंड विधानसभा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक, सह मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व सांसद एवं प्रवक्ता गीता कोड़ा तथा अंत्योदय के संपादक रविनाथ किशोर शामिल हैं।
प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू ने कहा कि जनता हेमंत सरकार की वादाखिलाफी, भ्रष्टाचार और ध्वस्त विधि व्यवस्था से त्रस्त है। भाजपा इस आरोपपत्र के माध्यम से सरकार की असफलताओं और जनता से किए गए वादों के उलट गठित नीतियों का खुलासा करेगी। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने जनता से किए गए वादों पर खरा नहीं उतरकर अपनी विश्वसनीयता खो दी है।
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्य रूप से किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि हेमंत सरकार किसानों के प्रति फिर से विरोधी फैसला लेने की तैयारी में है। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मिलने वाले बोनस में कटौती की योजना बन रही है, जबकि चुनाव से पहले सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद का वादा किया था, लेकिन वास्तविकता में केवल 2400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद हुई। इसके अलावा, अब किसानों से आ रहे विरोध के बावजूद 19 रुपये प्रति क्विंटल की और कटौती प्रस्तावित है।
श्री मरांडी ने चेतावनी दी कि अन्नदाताओं के अधिकारों का नुकसान सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर किसानों के हक पर एक भी पैसे की भी कटौती की गई, तो भाजपा सरकार का 'दाना-पानी' बंद कर देगी और किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर कदम पर सरकार की नीतियों का जनता कड़ा विरोध कर रही है और भाजपा उनकी आवाज बनेगी।
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