शिमला , नवंबर 08 -- हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पिछली भाजपा सरकार द्वारा लाए गए उस विधेयक को निरस्त कर दिया है, जिसके जरिए आपातकाल के दौरान जेलों में बंद जनसंघ से जुड़े कई राजनीतिक नेताओं को लाभ पहुंचाया गया था।
राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम, 2021 को निरस्त करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। यह पेंशन योजना पिछली जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई थी। हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान (निरस्तीकरण) अधिनियम, 2023 के माध्यम से यह एक अप्रैल, 2023 से प्रभावी है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित