शिमला , जनवरी 05 -- हिमाचल सरकार की 'व्यवस्था परिवर्तन' पहल के तहत एक बड़े सुधारवादी कदम में रिकॉर्ड 980 लंबित अनुकंपा नियुक्ति मामलों को मंजूरी दी गई है। इससे दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को लंबे समय से प्रतीक्षित राहत और सामाजिक सुरक्षा मिली है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को कहा कि ये नियुक्तियां 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक एक विशेष छूट अवधि के दौरान की गयीं। इसका मकसद वर्षों से चले आ रहे बैकलॉग और प्रक्रिया में देरी को खत्म करना था। ये नियुक्तियां कई विभागों में तृतीय श्रेणी में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) और चतुर्थ श्रेणी में मल्टी-टास्क वर्कर (एमटीडब्ल्यू) श्रेणियों में की गयी हैं। इस कदम को लोगों के हित में लिया गया फैसला बताते हुए श्री सुक्खू ने कहा कि यह पहल उन परिवारों के प्रति करुणा और जिम्मेदारी की भावना से प्रेरित थी, जो काफी समय न्याय का इंतजार कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि समय पर रोजगार समर्थन न सिर्फ वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है, बल्कि शोकाकुल परिवारों को उनके सबसे कठिन दौर में गरिमा भी बहाल करता है। कुल 980 मामलों में से 366 नियुक्तियां तृतीय श्रेणी पदों पर की गयीं, जबकि 614 चतुर्थ श्रेणी पदों पर दी गयी। जल शक्ति विभाग ने सबसे अधिक अनुकंपा नियुक्तियों के मामलों में 419 मामलों को निपटाया। इनमें से 100 को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) और 319 को मल्टी-टास्क वर्कर्स के रूप में नियुक्त किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबित मामलों की बड़ी संख्या और पीड़ित परिवारों के लंबे समय से झेले जा रहे कठिनाइयों के कारण इस विभाग को प्राथमिकता दी गयी थी। लोक निर्माण विभाग ने इसके बाद 175 नियुक्तियां की, जिनमें 15 तृतीय श्रेणी और 160 चतुर्थ श्रेणी पदों पर रहीं, वहीं शिक्षा विभाग ने 128 नियुक्तियों दर्ज कीं, जिनमें 108 कनीय कार्यालय सहायक (आईटी) और 20 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी।
उन्होंने कहा कि जिन विभागों में सबसे ज्यादा बैकलॉग था, उन्हें प्राथमिकता दी गयी, ताकि यह पक्का किया जा सके कि प्रशासनिक देरी के कारण कोई भी योग्य परिवार बिना मदद के न रह जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरतमंद परिवारों को सहायता देने की सरकार की प्रतिबद्धता के तहत 19 विभागों में नियुक्तियां की गयी हैं।
गृह विभाग में 75 नियुक्तियों को मंजूरी दी गयी, जिनमें से 52 पुलिस में और 23 होमगार्ड में थीं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 34 नियुक्तियां हुईं, जबकि आयुष विभाग में 14 की गयीं। पशुपालन विभाग में 56 अनुकंपा नियुक्तियां की गयीं, जिनमें 11 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और 45 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल थे। अन्य विभागों में अग्निशमन सेवा में 23, शहरी विकास में 20, एचपीटीडीसी में 13, कृषि में नौ, ग्रामीण विकास में छह, राजस्व में 14 के अलावा बागवानी, कारागार, सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण, जनजातीय विकास, अभियोजन और हिमाचल सड़क परिवहन निगम में कुछ कम संख्या में नियुक्तियां शामिल हैं।
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