लंबलू (हमीरपुर) , नवंबर 13 -- हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगने के लिए शीतकालीन सत्र में विधानसभा का घेराव करेगी।
श्री ठाकुर ने हिमाचल योगासन खेल जिला की ओर से हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लंबलू मैदान में आयोजित अस्मिता महिला नगर लीग एवं महिला सम्मान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में अपराध हो रहे हैं और माफिया बेखौफ होकर अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। ये घटनाएं मुख्यमंत्री के गृह जिले और विधानसभा क्षेत्र में हो रही हैं। उन्होंने कहा कि एक दिसंबर को भाजपा कानून-व्यवस्था पर सरकार से जवाब मांगने के लिए विधानसभा का घेराव करेगी। इन मुद्दों पर सरकार का लापरवाह रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था पर चिंता जताई और इसे 'पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर' बताया। उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के तेजी से फैलने पर भी प्रकाश डाला जो पहले सीमावर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित था लेकिन अब पूरे राज्य में फैल गया है।
श्री ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उन्होंने योग के प्रचार-प्रसार तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्थापना के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण में भी अद्वितीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि पदभार ग्रहण करने के छह महीने के भीतर ही प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित करवाने में सफलता प्राप्त की जिसका 177 देशों ने समर्थन किया। उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ से भी योग को मान्यता दिलाई जिससे योग-आधारित खेलों में युवाओं की रुचि बढ़ी।
उन्होंने कहा,"आज योग देश के नागरिकों के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूत कर रहा है। इसी प्रकार, प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से उन्होंने (श्री मोदी ने) विधायिका में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जिससे एक लंबे समय से लंबित प्रावधान पूरा हुआ।"श्री ठाकुर ने बताया कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाए गए हैं और चार करोड़ आत्मनिर्भर महिला उद्यमियों या 'करोड़पति दीदी' को तैयार करने के मौजूदा लक्ष्य का उल्लेख किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यों को महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर बताया।
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