चंडीगढ़ , अक्टूबर 23 -- हरियाणा सरकार ने राज्य में संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार नागरिकों और प्रॉपर्टी डीलरों को सलाह दी गयी है कि वे नये स्टाम्प पेपर न खरीदें, क्योंकि नयी पेपरलेस प्रणाली में भौतिक स्टाम्प की आवश्यकता नहीं रहेगी। पहले से खरीदे गये स्टाम्प पेपर संबंधित जिलों में सिस्टम शुरू होने के एक सप्ताह के भीतर उपयोग किये जा सकेंगे। निर्धारित तिथियों के बाद पुरानी पंजीकरण प्रणाली पूरी तरह समाप्त हो जायेगी।
राज्य सरकार गुरुवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे सभी छह प्रशासनिक प्रभागों के जिला पंजीकरण अधिकारियों (डीआरओ) के लिए व्यापक प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर रही है। जमीनी स्तर पर तकनीकी सहायता के लिए छह सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को प्रभागवार तैनात किया गया है। उनके संपर्क विवरण प्रशिक्षण सत्र के दौरान साझा किये जायेंगे, ताकि किसी भी तकनीकी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके।
डॉ. मिश्रा ने कहा कि यह हरियाणा के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और भ्रष्टाचार-मुक्त, नागरिक-केंद्रित शासन की दिशा में बड़ा कदम है। नयी प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ेगी, देरी और कदाचार खत्म होंगे तथा नागरिकों को अपनी संपत्ति लेन-देन पर पूर्ण नियंत्रण मिलेगा।
यह कदम "डिजिटल हरियाणा" के दृष्टिकोण को साकार करेगा और राज्य को निवेश और उद्योग के लिए आकर्षक गंतव्य बनायेगा।
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