हरिद्वार, सितंबर 25 -- उत्तराखंड के हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आवास सर्वेक्षण में लापरवाही बरतने के आरोप में ग्राम विकास अधिकारी का वेतन रोकने और विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
यह कार्रवाई खंड विकास अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसमें पाया गया कि 45 परिवारों में से 42 अपात्र थे और तीन पात्र परिवारों को सिस्टम द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था।
इसी कारण उक्त ग्राम विकास अधिकारी का वेतन रोकने विभागीय कार्रवाई शुरु करने के आदेश दिये गये हैं।
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