हल्द्वानी , दिसंबर 01 -- उत्तराखंड में हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि पर बने हजारों अवैध निर्माणों से जुड़ा बहुचर्चित मामला अब निर्णायक मोड़ पर है। दो दिसंबर यानी मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में इस मामले की अहम सुनवाई होनी है, जिसके मद्देनज़र इलाके में सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है।
पुलिस और प्रशासन ने आज दोपहर से ही फ्लैग मार्च, सत्यापन और सघन चेकिंग अभियान चलाकर माहौल को नियंत्रित रखने की तैयारी शुरु कर दी है।
रेलवे के मुताबिक बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के किनारे लगभग 29 एकड़ जमीन पर करीब 4365 अतिक्रमण किए गए हैं। यह मामला लंबे समय से अदालत में लंबित है और अब शीर्ष अदालत के फैसले से ही आगे की दिशा तय होगी। इसी को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) डॉ. मंजूनाथ टीसी ने रविवार को बहुउद्देशीय भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, रेलवे अधिकारी, आरपीएफ और अन्य विभागों के अधिकारी ऑनलाइन जुड़े। बैठक में कानून व्यवस्था बनाए रखने, फोर्स की तैनाती, उपकरणों की उपलब्धता और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।
सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने स्पष्ट कहा कि कानून-व्यवस्था भंग करने वालों, सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों, तथा अवैध हथियार या संसाधन जुटाने वाले तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात की जा चुकी है और सभी टीमों को हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, डंडे और अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करा दिए गए हैं।
पुलिस ने बनभूलपुरा को चार सेक्टरों में बांटकर व्यापक सत्यापन और जांच अभियान चलाया। इंदिरानगर, बड़ी रोड, छोटी रोड, शनिवार बाजार, ढोलक बस्ती, रेलवे स्टेशन, लाइन नंबर 17-18, गफूर बस्ती और चोरगलिया रोड स्थित लाइन नंबर एक से 16 तक विशेष जांच की गई।
कल सुनवाई के दिन आरपीएफ का अतिरिक्त पहरा रहेगा और रेलवे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी।
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