कोण्डागांव , अक्टूबर 15 -- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) छत्तीसगढ़ राज्य परिषद के सचिव मंडल सदस्य तिलक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को बस्तर संभाग के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार में प्राथमिकता और खनिज संपदा के दोहन पर स्थानीय हितों की रक्षा की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है।
पार्टी के जिला सचिव शैलेश, सह सचिव दिनेश, जयप्रकाश सहित अन्य पदाधिकारियों ने महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए ज्ञापन एसडीएम कोण्डागांव को सौंपा है।
सीपीआई पदाधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, बस्तर संभाग, जो पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में बाहरी अभ्यर्थियों को अवसर दिए जाने से स्थानीय युवाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। इससे क्षेत्र के युवाओं में निराशा और असंतोष फैल रहा है।
सीपीआई ने अपनी पहली मांग में बस्तर संभाग की सभी नियुक्तियों में स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिकता देने, स्थानीय भर्ती के अधिकार को पुनर्बहाल करने और शासकीय पदों में भर्तियों को लेकर एक स्थायी नीति बनाने की मांग की है।
सीपीआई की दूसरी मांग में खनिज संपदा के दोहन को स्थानीय सहकारी समितियों या सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से कराने, ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य करने और निजी/बहुराष्ट्रीय कंपनियों को नई खनिज लीज देने पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित