हैदराबाद , जनवरी 06 -- तेलंगाना सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने और सिंगरेनी श्रमिकों तथा उनके परिवारों के कल्याण के लिये कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने मंगलवार को विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने सिंगरेनी पर चर्चा के दौरान सवालों का जवाब देते हुए कहा कि 'सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड' के तहत क्षेत्रीय अस्पतालों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के सभी लंबित पदों को मार्च 2026 तक पूरी तरह भर दिया जाएगा।
श्री विक्रमार्क ने बताया कि वर्तमान में अनुबंध के आधार पर 11 डॉक्टर काम कर रहे हैं, जबकि 32 डॉक्टरों की भर्ती के लिए अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है और रिक्तियों को जल्द ही भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि 176 पैरामेडिकल स्टाफ की आंतरिक भर्ती प्रक्रिया भी जारी है।
उपमुख्यमंत्री ने घोषणा की कि रामागुंडम में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत बनाई जा रही कैथ लैब का काम पहले ही आवंटित किया जा चुका है और अगले 75 दिनों के भीतर इसका उद्घाटन किया जाएगा। इससे गोदावरीखानी क्षेत्र के सिंगरेनी श्रमिकों के लिए उन्नत हृदय देखभाल सुविधाओं में काफी सुधार होगा।
श्री विक्रमार्क ने यह भी कहा कि सेवानिवृत्त सिंगरेनी कर्मचारियों को सीपीआरएमएस योजना के तहत सिंगरेनी अस्पतालों के माध्यम से दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें आठ लाख रुपये तक की दवाएं प्राप्त करने की सुविधा है। इसके अलावा सेवा-निवृत्ति लाभ भी दिए जा रहे हैं और सिंगरेनी बोर्ड सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आवास के लिए खाली भूमि आवंटित करने पर निर्णय लेगा।
उपमुख्यमंत्री ने सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि वैश्वीकरण और निजीकरण की चुनौतियों के बीच सिंगरेनी के भविष्य की रक्षा करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
श्री विक्रमार्क ने केंद्र सरकार की कोयला खदानों की नीलामी की नीति पर चिंता जताई, जिसने इस क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिये खोल दिया है और सिंगरेनी की संभावनाओं को प्रभावित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद सिंगरेनी को भी नीलामी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया और कंपनी ने सफलतापूर्वक कुछ खदानें हासिल भी कीं।
उपमुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि निजी कंपनियों द्वारा कम कीमत पर दिए जा रहे कोयले से सिंगरेनी की बाजार हिस्सेदारी प्रभावित हो रही है। इन मुद्दों के समाधान के लिए विधानसभा सत्र समाप्त होने के दस दिनों के भीतर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें सिंगरेनी क्षेत्र के मंत्री, सांसद, विधायक, विधान पार्षद के साथ कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और निदेशक शामिल होंगे।
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