चंडीगढ़ , दिसंबर 03 -- पंजाब के पूर्व शिक्षा मंत्री एवं विधायक परगट सिंह ने बुधवार को आम आदमी पार्टी की तरफ से जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव में साम-दाम-दंड-भेद की रणनीति अपनाये जाने का कड़ा विरोध किया। उन्होंने पंजाब सरकार पर विरोधी पार्टियों के उम्मीदवारों को नामांकन भरने से रोकने और धमकाने के लिए पुलिस एवं जिला प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से करवाने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किये जाये।
श्री सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी मनीश सिसोदिया ने सत्ता हासिल करने के लिए साम-दाम-दंड-भेद को अपने के लिए कहा था, जिसे जिला परिषद और ब्लॉक समिति में पंजाब सरकार पूरी तरह अमल में ले रही है। चुनाव जीतने के लिए सरकार हर तरह के हथकंडे अपना रही है और किसी भी हद तक जा सकती है। सरकार पुलिस अधिकारियों के जरिए विरोधी पार्टियों के उम्मीदवारों को नामांकन भरने से रोक रही है। उन्हें फोन करके धमकाया जा रहा है। इतना ही नहीं पंजाब सरकार ने तो गुप्त तरीके से अपने सभी डीसी को आदेश जारी कर दिया है कि विरोधी पार्टियों के बड़े स्तर पर नामांकन पेपर रद्द किये जायें।
पूर्व मंत्री ने कहा कि अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल भी तरनतारन जिले में सरकार ज्यादती के खिलाफ धरने पर बैठ गये। इस तरह पटियाला में कांग्रेस के पूर्व विधायक मदन लाल जलालपुर भी सरकार के ज्यादती के खिलाफ धरने पर बैठ गये। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उम्मीदवारों को डराने के लिए गैंगस्टरों का सहारा ले रही है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जीरा में भी पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जीरा ने पुलिस अफसरों पर उम्मीदवारों के नामांकन ही नहीं होने देने का आरोप लगाया और साथ ही सारी रात धरने दिया। पंजाब के कई हिस्सों में उम्मीदवारों को किसी न किसी तरह से नामांकन भरने से रोका जा रहा है।
श्री सिंह ने चुनाव आयोग से मांग की है कि चुनाव को पारदर्शी तरीके से करवाने के लिए वीडियोग्राफी करवाई जानी चाहिए। यह वीडियोग्राफी न केवल नामांकन पेपर जमा करवाने बल्कि पॉलिंग की भी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। चुनाव आयोग डीसी और चुनाव अधिकारियों को भी हिदायतें जारी करें कि विरोधी पार्टियों के किसी उम्मीदवारों के अवैध तरीके से नामांकन रद्द न किये जायें।
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