नयी दिल्ली , नवम्बर 12 -- दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि राजधानी के सरकारी स्कूलों में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्पोर्ट्स ग्राउंड विकसित किए जाएंगे।
श्रीमती गुप्ता ने बुधवार को यहाँ शिक्षा विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर विभागीय कार्यकलापों की समीक्षा के बाद कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न खेल अकादमियों के साथ साझेदारी करेगी। इसके तहत क्रिकेट, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, फुटबॉल, तैराकी और अन्य खेलों के प्रशिक्षण के लिए अकादमियों से एमओयू साइन किए जाएंगे। इन अकादमियों को खेल सुविधाओं के उपयोग की अनुमति और आवश्यक सहयोग भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा , "हम चाहते हैं कि बच्चों को बचपन से ही खेलों का व्यवस्थित प्रशिक्षण मिले, ताकि वे आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार कर सकें। खेल केवल शारीरिक विकास का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन में अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का भी प्रशिक्षण है।"उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के पास इस समय 799 स्कूल इमारत या कैंपस हैं। संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे यह जांच करें कि किन स्कूलों में स्पोर्ट्स ग्राउंड या ऑडिटोरियम विकसित किए जा सकते हैं। जहां बड़े मैदान उपलब्ध हैं, वहां आधुनिक स्पोर्ट्स ग्राउंड विकसित किए जाएंगे और जहां स्थान सीमित है, वहां बहुउद्देश्यीय ऑडिटोरियम बनाए जा सकते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि ग्रामीण प्रतिभाओं को भी समान अवसर मिल सकें। सरकार कुछ चुनिंदा स्कूलों में स्विमिंग पूल निर्माण की संभावनाओं पर भी विचार कर रही है, ताकि बच्चों को सभी प्रमुख खेलों की आधारभूत ट्रेनिंग दी जा सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस योजना के लिए बजट की कोई कमी नहीं होगी और इसे जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों को प्रोत्साहन देना दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। सरकार ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेताओं को 5 करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान कर रही है। साथ ही, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर उभरते खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता और सम्मानजनक सरकारी नौकरियां देने की भी व्यवस्था की गई है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित