नयी दिल्ली , नवंबर 23 -- केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की वैधानिक स्थिति बदलने के बारे में आ रही रिपोर्टों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अभी चंडीगढ़ के लिये केंद्र द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है और इस संबंध में संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाने का कोयी प्रस्ताव नहीं है।
इन रिपोर्टों के कारण सियासी हलकों में तीखी प्रक्रिया हो रही है। इसे देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के परंपरागत संबंधों को परिवर्तित करने के बारे में कोई बातचीत नहीं चल रही है।
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