लखनऊ , नवम्बर 19 -- उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रदेश के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी किए जाने पर उनका आभार व्यक्त किया है।
उन्होंने यह कार्यक्रम बहराइच से वर्चुअल रूप से देखा। इसी क्रम में उद्यान एवं कृषि विपणन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह कृषि निदेशालय, लखनऊ से तथा कृषि राज्य मंत्री बलदेव औलख रामपुर से कार्यक्रम से जुड़े।
उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बुधवार को कृषि निदेशालय में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी और योगी सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 'सबका साथ, सबका विकास' के संकल्प पर निरंतर आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 2,15,71,323 किसानों को 21वीं किस्त की राशि उनके बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की गई है। इस बार 4314.26 करोड़ रुपये का भुगतान यूपी के किसानों को प्राप्त हुआ है।
उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में जहां 100 रुपये में से मात्र 20 रुपये ही किसानों तक पहुंच पाते थे, वहीं अब पूरी राशि किसी भेदभाव के बिना सीधे किसानों के खातों में जा रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार में भारी कमी आई है। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं को महिलाओं और गरीबों के लिए महत्वपूर्ण बताया।
श्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि मोदी और योगी सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन का उदाहरण प्रस्तुत किया है। वर्तमान सरकार में किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विश्व का सबसे शक्तिशाली और विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने यह किस्त कोयंबटूर (तमिलनाडु) से दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती समिट 2025 के उद्घाटन अवसर पर जारी की। इस दौरान 18,000 करोड़ रुपये की राशि देशभर के किसानों को डिजिटल माध्यम से भेजी गई। योजना के प्रारम्भ से अब तक 3.90 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि देश के किसानों को मिल चुकी है, जो कृषि इतिहास की अभूतपूर्व उपलब्धि है।
योजना की शुरुआत से अब तक उत्तर प्रदेश में 20 किस्तों तक 90,35,432 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जबकि 21वीं किस्त के तहत 4314.26 करोड़ रुपये किसानों को प्रदान किए गए हैं।
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