देहरादून , नवंबर 21 -- उत्तराखंड सरकार ने वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए 15 वर्ष पुराने व्यावसायिक वाहनों को फिटनेस फीस में बढ़ोतरी को अगली एक जुलाई 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया है। इस संबंध में परिवहन सचिव बृजेश कुमार संत ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 15 वर्ष पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में 10 गुना तक की वृद्धि की थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि जन भावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार उत्तराखंड के वाहन स्वामियों पर इसका तात्कालिक बोझ नहीं डाला जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प जनता को राहत देना और जनहित में तत्काल निर्णय लेना है। हाल ही में केंद्र की सरकार ने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में की गई वृद्धि को देखते हुए हमने इसे उत्तराखंड में एक वर्ष लिए स्थगित कर दिया है।
इस अवधि के दौरान पूर्व निर्धारित शुल्क ही लागू रहेगा। सरकार नहीं चाहती कि प्रदेश के वाहन स्वामियों और परिवहन कारोबारियों पर अचानक अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़े। आने वाले समय में केंद्र सरकार की तरफ से किए जाने वाले पुनरीक्षण के अनुसार ही राज्य में नई दरें लागू की जाएगी। सरकार की प्राथमिकता टैक्सी ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हजारों गरीब, मध्यम वर्गीय लोगों के हितों को सुरक्षित रखने की भी है।
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